3000 रुपये, फ्री बस सफर और वेतन बढ़ोतरी... कैबिनेट के फैसलों से सब चौंके

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है, जहां शुभेंदु कैबिनेट की दूसरी बैठक में कई बड़े और प्रभावशाली फैसलों पर मुहर लगाई गई है। इन फैसलों में महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता, मुफ्त बस यात्रा सुविधा और राज्य के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन जैसे महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं। सरकार के इन निर्णयों को राज्य की सामाजिक और आर्थिक नीति में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

कैबिनेट बैठक के बाद महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने “अन्नपूर्णा योजना” को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो 1 जून से सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाना और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है।

इसके अलावा महिलाओं के लिए एक और बड़ी राहत की घोषणा की गई है, जिसके तहत उन्हें राज्य की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह निर्णय भी 1 जून से लागू होगा। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की यात्रा आसान होगी और उनके दैनिक जीवन में सुविधा बढ़ेगी।

इसी बैठक में राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों, संबद्ध वैधानिक निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को भविष्य में वेतन संशोधन और भत्तों में बढ़ोतरी का लाभ मिलने की उम्मीद है। यह फैसला लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इसके साथ ही कैबिनेट ने धार्मिक आधार पर दी जाने वाली सरकारी सहायता में वर्गीकरण को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है, जिसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है।

सरकार के इन फैसलों को जहां एक ओर जनकल्याणकारी कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक हलकों में इसे आगामी रणनीतिक तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि इन घोषणाओं का उद्देश्य जनता को आकर्षित करना है, जबकि सत्ताधारी पक्ष इसे सामाजिक न्याय और विकास की दिशा में जरूरी पहल बता रहा है।

गौरतलब है कि इससे पहले हुई पहली कैबिनेट बैठक में भी कई अहम फैसले लिए गए थे, जिनमें आयुष्मान भारत योजना को लागू करना, प्रशासनिक सुधारों से जुड़े निर्णय और सुरक्षा से संबंधित कदम शामिल थे।

कुल मिलाकर, शुभेंदु कैबिनेट की यह बैठक राज्य की राजनीति में नई दिशा और चर्चा दोनों को जन्म दे रही है। आने वाले दिनों में इन फैसलों का प्रभाव जनता और राजनीति दोनों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा।